मोठी बातमी! आता शेतीत दरवर्षी 5 हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक; कृषिमंत्री कोकाटेंची घोषणा

Pune News : राज्य सरकारने राज्यातील कृषी आणि शेतकऱ्यांना बळकट देण्याच्या उद्देशाने अनेक निर्णय घेतले आहेत. आता आणखी एक मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतीत भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांत 25 हजार कोटी रुपये देण्यात येतील असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी (Manikrao Kokate) या निर्णयाची घोषणा केली.

कृषी विभागाच्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकरी परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मंत्री कोकाटे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुरळीत व्हावे या उद्देशाने सहा महिन्यात 50 महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. आताही शेतीत दर वर्षाला पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा; विदर्भ अन् मराठवाड्यात मुसळधार पावसाची शक्यता

या परिसंवादात सोलापूर, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील विविध पीक उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी यांच्याबरोबर गट चर्चा करण्यात आली. कांद्याला हमीभाव, मागेल त्याला कांदाचाळ, आंतरमशागतीसाठी अत्याधुनिक कृषी औजारे, ऊस पिकासाठी सुधारीत तंत्रज्ञान, नवीन वाण, केळी उत्पादन वाढीसाठी नवीन प्रयोग, प्रक्रिया उद्योगांसाठी चालना, ज्वारीवरील प्रक्रिया उद्योग, मका पिकाला हमीभाव, उत्पादीत केलेला माल साठवणुकीसाठी गोदाम, सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण, देशी गाय पालनासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान, अंजीर फळाचा फळपीक विमा योजनेत समावेश अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

या भांडवली गुंतवणुकीत कांदा चाळ, साठवणगृहे, नवीन तंत्रज्ञान यांसारख्या आवश्यक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत एक धोरण जाहीर करण्यात आले आह. याचा शासन निर्णय येत्या आठवड्यात प्रसिद्ध करण्यात येईल अशी माहिती कोकाटे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिली. यावेळी आमदार अभिजीत पाटील, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक हेमंत वसेकर, संचालक रफिक नाईकवडी, आत्माचे संचालक अशोक किरन्नळी, विनयकुमार आवटे, विभागीय कृषी संचालक दत्तात्रय गवसाने आदींसह कृषी विद्यापीठाचे संचालक आणि कृषी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

…म्हणून बाकी शेतकरीही कांदाच लावतात, कांद्याच्या भावावरुन मंत्री कोकाटेंनी शेतकऱ्यांनाच जबाबदार धरलं

संबंधित बातम्या